दार्चुला । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा आर्थिक लेनदेनका घटना एकपछि अर्को बढ्दै गएको पाइएको छ। तुलनात्मक रुपमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको हो।
भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक समाजले पटकपटक खबरदारी गर्दै आए पनि झनझन बढ्दै गएको नागरिक समाज कञ्चनपुरका सचिव कोमल निरञ्जन भाटले बताउनुभयो। ‘यहाँका स्थानीय तहमा देखिएको भ्रष्टाचारको जालो तोड्नै नसकिने गरी बढेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकको नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनियमितताले चर्को रूप लिएको छ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको आँकडाले उक्त क्षेत्रमा अत्यधिक अनियमितता हुने गरेको देखिएको हो। सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी दर्ता भएको आयोगको ३१औं वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई भ्रष्टाचार न्युनिकरणका लागि पटकपटक छलफल, बहस र पैरवी गर्दै आएपनि न्युनिकरणको सट्टा झनझन बढ्दै गएको गैरसरकारी संस्था महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष देवी खनालले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २२ हजार ६२५ उजुरी परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। कुल उजुरीमध्ये २ हजार ५ सय ९० अर्थात ११ दशमलव ४५ प्रतिशत उजुरी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दर्ता भएका छन्। आयोगले विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्ने, कर छूट र मिनाहा दिने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।
प्रदेशभित्रका ८८ वटै स्थानीय तहमा अनियमितताको उजुरी दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी हरिशचन्द्र जोशीले बताउनुभयो।
प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा गरी २ हजार ५ सय ९० भ्रष्टाचार सम्वन्धिका उजुरी आयोगमा दर्ता भएको पाइएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कात्तिक मसान्तसम्म मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कञ्चनपुर कार्यालयमा १९१ उजुरी थप दर्ता भएका छन्।
