अमर सिंह धामी, दार्चुला । दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाको न्यायिक समितीमा न्यायिक समिती स्थापना भए देखि हाल सम्म ६३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन ।
नगरपालिकामा न्यायिक समिती दर्ता भए देखि हाल सम्म उक्त संस्यामा विभिन्न किसिमका उजुरी दर्ता भएको महाकाली नगरपालिकाका न्यायिक समितीका कानुनी सल्लाहकार हरिश चन्द्र जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
देश संघिय संरचनामा गए संगै संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिहरूलाई स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादहरूलाई खासगरि मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । देशभरका स्थानीय तहहरुमा नगरउप प्रमुख तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको संयोजकक्तोमा न्यायिक समिती गठन भएका छन। संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुख एवम् उपाध्यक्षहरूलाई न्यायिक अधिकार दिएपछि अहिले स्थानीय तहमै उजुरी पर्न थालेको हो ।
संविधानले न्यायिक समितिलाई कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान राखेको छ । सोही प्रावधान अनुसार गठित न्यायिक समितिले आएका उजुरीमाथि छानविन एवम् मिलापत्र गर्न थालेका छन ।
जिल्लाको महाकाली नगरपालिकाले हाल सम्म परेका ६३ मुद्दा दर्ता भएकोमा ५६ वटा मुद्दा दर्ता समाधान गरेको छ। आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा ४ वटा मुद्दा दर्ता भएको छन । आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा १६ वटा मुद्दा दर्ता भएको जोशीले बताउनुभयो । आर्थिक बर्ष २०७६ /०७७मा ९ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ५६ वटा मुद्दाको समाधान गरिएको र ७ वटा मुद्दा समाधान हुन बाकिँ रहेका छन, भने आर्थिक बर्ष २०७७ /०७८मा ३३ वटा मुद्दा दर्ता भएक छन ।
न्यायिक समितीको क्षेत्राअधिकार भित्र पर्ने विभिन्न किसिमका मुद्दाहरुको न्यायिक समितीमै छलफल गरि समाधान गर्ने गरेको जोशीले बताउनुभयो । समाधान हुन बाँकी रहेका ७ वटा मुद्दाहरुपनि छलफलको क्रममै रहेकोले छिट्टै समाधान गरिने उहाँको भनाई छ। न्यायिक समितीमा घरेलु हिंसा, जग्गा विवाद समबन्धीका मुद्दा बढी रहेका छन ।
