काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको दुई महिना पूरा हुन लाग्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन। प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता यतिबेला बजेट निर्माण, नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने र प्रदेशको विकास तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर, व्यवहारमा अवस्था त्यसको ठीक विपरीत देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू बजेट निर्माणमा दिनरात जुट्नुपर्ने समयमा औपचारिक कार्यक्रम, उद्घाटन, भेटघाट तथा अनुगमनका नाममा गृहजिल्ला दौडाहामा व्यस्त छन्न्। असार मसान्तभित्रै प्रदेशको वार्षिक बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भए पनि तत्कालीन सत्ता समीकरणमा देखिएको विवादका कारण प्रदेश सरकारको बजेट पारित हुन नसकेको हो।
प्रदेशको समग्र विकास र आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको नेतृत्व आफ्नो प्राथमिक कामबाट विचलित भएको देखिनु आफैँमा गम्भीर विषय हो। भाषणमा प्रदेश सरकार विकास, सुशासन, रोजगारी, पूर्वाधार र जनताको समृद्धिका ठूला–ठूला कुरा गर्छ। तर ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। बजेटजस्तो सरकार सञ्चालनको आधारभूत दस्तावेजसमेत समयमै ल्याउन नसक्नुले सरकारको कार्यशैली, प्राथमिकता र तयारीमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न खडा गरेको छ।
बजेट नआउँदा प्रदेशका विकास निर्माणका काम प्रभावित हुन्छन्, नयाँ योजना र कार्यक्रम अघि बढ्न सक्दैनन्। सरकारी खर्च तथा सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान बजेट निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको तयारीमा हुनुपर्ने हो। तर, जनताले देखिरहेको दृश्य भने फरक छ– सरकार कामभन्दा कार्यक्रममुखी र परिणामभन्दा प्रचारमुखी जन गुनासो छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गर्न नसक्दा प्रदेशको आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।
बजेट पारित हुन नसक्दा अहिले प्रदेश सरकारसँग दैनिक प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका काममा खर्च गर्ने अधिकारसमेत सीमित भएको छ। सरकारसँग राजस्व संकलन गर्ने काम भइरहे पनि खर्च गर्न आवश्यक बजेटको कानुनी आधार छैन। बजेट नहुँदा प्रदेशका नयाँ विकास निर्माणका कामदेखि बजेटमा निर्भर नियमित कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने अवस्था छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गर्न नसक्दा प्रदेशको आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। बजेटलाई लिएर सत्तासाझेदार नेकपा एमाले र तत्कालिन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहबीच विवाद बढेकै समयमा राजनीतिक समीकरण नै फेरबदल भयो। अन्तत: एमालेले असार ३१ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। यससँगै सुदूरपश्चिमको बजेट प्रक्रिया पनि अन्योलमा परेको थियो।
मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारमा सत्तासाझेदारका रूपमा रहेको एमालेले बजेटप्रति आपत्ति जनाएपछि सरकारभित्र विवाद चर्किएको थियो। बजेटको आकार, प्राथमिकता तथा कार्यक्रम छनोटलगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारबाट एमाले बाहिरियो र समर्थनसमेत फिर्ता लियो। बजेट पारित गराउन मुख्यमन्त्री शाहले विभिन्न राजनीतिक तहमा छलफल र दौडधुप गरे पनि त्यसलाई निकास दिन सकेनन्।
असार मसान्तसम्म बजेट पारित हुन नसकेपछि नयाँ आर्थिक वर्ष नै बजेटविहीन भएर सुरु भयो।संविधानअनुसार सरकारलाई समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले निश्चित अवधिभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले साउन २८ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था थियो। तर, मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत नलिएर प्रदेशसभामा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिएका थिए।
त्यसबेला नयाँ सरकारले अघिल्लो बजेटको आकारमा ठूलो परिवर्तन नगरी सामान्य संशोधन गरेर बजेट ल्याएको थियो।
मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिएपछि केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार नेकपा र एमाले मिलेर सुदूरपश्चिममा साउन २९ गते नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बनेका छन्। प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा पुगेपछि नयाँ सरकारलाई तत्काल बजेट ल्याउने चुनौती छ। नयाँ सरकार गठन भएसँगै बजेट प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा कानुनी स्पष्टता भने अझै छैन। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि बजेट शून्यताको अवस्था आएको थियो।
त्यसबेला नयाँ सरकारले अघिल्लो बजेटको आकारमा ठूलो परिवर्तन नगरी सामान्य संशोधन गरेर बजेट ल्याएको थियो। यसपटक पनि नयाँ सरकारले तत्काल बजेटको शून्यता अन्त्य गर्नुपर्ने दबाब छ। सरकार परिवर्तनको राजनीतिक प्रक्रियासँगै प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी नयाँ सरकारमाथि थपिएको छ। तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते मध्यरातमा चालू आवका लागि ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
