धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच चर्किएको विवाद अब सत्ता समीकरण नै टुट्ने तहमा पुगेको छ ।
बजेट पारित गर्न दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा दुवै दल आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि प्रस्तुत बजेट पारित हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ भने प्रदेश सरकारको भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ ।
एमालेले बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने अडान कायम राखेको छ । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस भने प्राविधिक त्रुटि मात्र सच्याएर वर्तमान बजेट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ । यही मतभेदले सत्ता साझेदारबीचको दूरी झन् बढाएको छ ।
प्रदेशमै सहमति जुट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई कांग्रेस नेतृत्वले काठमाडौं बोलाएको थियो । उनले सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र महामन्त्री प्रदीप पौडेललगायत नेताहरूसँग भेटेर प्रदेशको बजेट संकटबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट्ने प्रयास गरे पनि समय नपाएको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ ।
कांग्रेस नेतृत्वले पनि ओलीसँग संवादको प्रयास गरेको भए पनि भेट हुन सकेन । एमाले स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओली सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको पक्षमा छन् । एमालेभित्र कांग्रेस, एमाले र नेकपासहितको संयुक्त सरकारको विकल्पबारे समेत छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
राजनीतिक गतिरोधकै कारण १ असारमा प्रदेशसभामा पेस भएको बजेट पारित हुने सम्भावना अत्यन्त कमजोर बनेको छ । सत्ता पक्षकै सांसदहरू बजेट पारित हुने सम्भावना न्यून रहेको स्वीकार गर्न थालेका छन् । असार मसान्तभित्र बजेट पारित नभए १ साउनदेखि प्रदेश सरकार फेरि बजेट शून्यताको अवस्थामा पुग्नेछ ।
मुख्यमन्त्री शाह बुधबार बिहान काठमाडौंबाट धनगढी फर्किएका छन् । फर्किएपछि उनले राजनीतिक तथा संवैधानिक विकल्पबारे निर्णायक छलफल गर्ने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
अहिले अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत पेश्की बजेट ल्याउने, एमालेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने, वा स्वयं राजीनामा दिने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ । यससँगै वैकल्पिक सत्ता समीकरणको प्रयास पनि बनेको छ । कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार कांग्रेस–नेकपा नयाँ गठबन्धन बनाउने सम्भावनाबारे समेत अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ ।
विवादको मूल कारण भने एमालेले आफ्नै दल सहभागी सरकारले ल्याएको बजेटविरुद्ध खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गर्नु हो । संसदीय दलको निर्णयअनुसार एमालेका ६ सांसदले विभिन्न मन्त्रालयको बजेट एक रुपैयाँमा सीमित गरिने प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गरेका छन् । यसलाई सरकारले ल्याएको बजेटप्रतिको औपचारिक अस्वीकृतिका रूपमा हेरिएको छ ।