धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारले बजेट परिमार्जन गर्न नपाउने भन्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि बजेट ल्याउने बाटो खुलेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको हो ।
अघिल्लो सरकारले २०८३ असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, बजेट पारित हुनुअघि असार २९ गते सरकार परिवर्तन भएपछि प्रदेशसभामा दर्ता रहेको अर्थ विधेयक पुनरावलोकनसहित परिमार्जन गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो।
रिटमा प्रदेशसभामा प्रस्तुत भइसकेको बजेट परिमार्जन गर्न नपाउने भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। तर, सर्वोच्चले बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहने वा नरहने भन्ने विषय रिटको अन्तिम किनारा हुँदा निरूपण हुने प्रकृतिको देखिएको जनाएको छ।
सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा ५९, २०० र २०९ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावली, २०८० को नियम १२३ लगायतका कानुनी व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ का दफा २१, २२, २३ र २४ समेतलाई आधार मानेर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउन सक्ने भएको छ।
